À l’initiative du Mouvement d’élites pour la démocratie et le Vrai Changement (MDVC), parti de l’opposant Justin Mudekereza, candidat Président de la République en 2023, la journée du mercredi 16 octobre est décrétée « journée Villes mortes » par l’opposition politique et les forces vives de la République Démocratique du Congo pour protester contre le salaire insignifiant donné aux enseignants et autres fonctionnaires.
Dans une déclaration rendue publique le mercredi octobre 2024, le parti politique « MDVC », en collaboration avec d’autres forces politiques et sociales, projette d’organiser des journées villes mortes pour le mercredi 16 octobre prochain sur tout le territoire national. Cette initiative vise à dénoncer les souffrances des professionnels de l’éducation et la détérioration du système éducatif, marquée par des mouvements de grève dans les écoles publiques. « Après une enquête sur l’éducation nationale sur l’ensemble du territoire national, le MDVC a constaté que Cette dernière est en péril car le salaire moyen de l’enseignant équivalent à 85 dollars, ne garantit pas une bonne qualité de l’enseignement. ce qui ne rassure non plus une république forte dans les années avenirs étant donné que la force d’une nation repose sur la qualité de l’éducation de ses enfants », a écrit Augustin Bisimwa Secrétaire général du parti.
Et de poursuivre: « Cette médiocrité salariale ne touche non seulement les enseignants mais aussi les autres fonctionnaires de l’État qui n’ont jamais senti l’odeur d’un salaire décent dont les médecins, les infirmiers, les sages femmes, les magistrats, les inspecteurs, les policiers et militaires qui sont payés face aux multiples détournements des deniers en cascade et aux politiques hyper payés se constituant une certaine oligarchie familiale, voilà pourquoi, le mardi 16 octobre prochain, ça sera une journée sans travail pour dire non à cette injustice. »
Il convient de rappeler que, depuis le 2 septembre 2024, les cours n’ont pas repris normalement dans les écoles publiques en raison d’un mouvement de grève décidé par les syndicats des enseignants, qui réclament un salaire décent de 500 dollars, la suppression des zones salariales, la présentation des listings originaux des montants dus dans les écoles, ainsi que le paiement des N.P. et N.U. conformément aux accords de Bibwa unissant les parties prenantes.
Avec la fortunerdc.cd