Cinquante huit personnes ont été tuées dans deux massacres
Le conflit de l’Ituri ou guerre d’Ituri fait suite à la deuxième guerre du Congo (1999 – 2003), il oppose essentiellement des milices lendu (la Force de résistance patriotique de l’Ituri) et hema dans le district de l’Ituri situé dans la province Orientale au nord-est de la république démocratique du Congo. Il est lié à des intérêts criminels et à la géopolitique des Grands Lacs.
Causes et préludes
En 1911, la guerre éclate après l’assassinat du grand chef hema, Bomera, par les Indru (appelés aussi Walendu-Bindi, Lendu-Bindi ou Lendu-Sud). Les hostilités s’étendront l’année suivante dans le territoire de Djugu[1].
Lors de la deuxième guerre du Congo, en 1999, les troupes ougandaises se servirent de ce contentieux pour former des milices armées ethniques pour mieux contrôler la population mais aussi pour l’extraction et le commerce (illégal) d’or[2]. Après le départ des forces armées ougandaises, les cartels criminels impliqués dans ce trafic restèrent sur place et continuèrent à s’appuyer sur les milices rurales et autres groupes d’autodéfense ; différents témoignages s’accordent pour affirmer que depuis l’époque coloniale, on n’a jamais déploré un quelconque conflit de terre entre les peuples hema et ce en dépit de l’enchevêtrement de leurs villages particulièrement dans le territoire de Djugu[3]. L’ethnicité est instrumentalisée dans des buts économiques, politiques locaux, nationaux et internationaux[4]. Plusieurs opérations de nettoyages ethniques, avec comme point culminant le massacre d’un millier de Biras et de Hemas à l’hôpital de Nyankunde[5],[6].
2002-2003 : apogée et fin
Le 16 décembre 2002, l’accord global et inclusif de Pretoria met officiellement fin à la deuxième guerre du Congo. Conformément à ce traité de paix, l’armée ougandaise qui occupait le district de l’Ituri se retire de son chef-lieu Bunia le 6 mai 2003. Aussitôt, des milices lendu lancent un raid sur la ville et massacrent plusieurs dizaines de Hemas sans que l’on puisse avoir un bilan exact du nombre de victimes[2]. La même semaine, les Hemas organisent à leur tour des attaques meurtrières en représailles.
Des dizaines de milices, bandes armées et seigneurs de la guerre, utilisant parfois des enfants-soldats, font régner la terreur dans la région, la situation est chaotique et la population est prise en otage[7]. Certaines milices sont encore contrôlées par l’armée ougandaise, avec parfois des concurrences entre les généraux ougandais eux-mêmes car liés à des réseaux criminels et des trafics. Le Rwanda et le gouvernement de Kinshasa appuient eux aussi certaines milices[8].
Les forces de la Mission de l’Organisation des Nations unies en république démocratique du Congo (Monuc) déployées dans la région sont dépassées mais en juin 2003, l’ONU autorise l’Union européenne à déployer l’opération Artémis, 2 000 soldats bleus essentiellement français. Bunia est sécurisée, certaines milices neutralisées, des mandats d’arrêts internationaux sont lancés contre les seigneurs de la guerre les plus notables, et plusieurs d’entre eux sont effectivement emprisonnés à La Haye pour être jugés devant la Cour pénale internationale : les Hemas Thomas Lubanga et Bosco Ntaganda, et les Lendus Mathieu Ngudjolo Chui et Germain Katanga, accusés d’être responsables du massacre de Bogoro. Les fonctionnaires et militaires de la Monuc à Bunia sont eux aussi accusés de crimes, en particulier d’organiser et de profiter de réseaux de prostitution avec parfois des mineures et même des enfants[9].
Massacre de Bogoro
Article détaillé : Massacre de Bogoro.
Le 24 février 2003, une attaque menée par Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, chefs de milice congolais issus la FPRI et du FNI, a lieu contre le camp militaire et le village de Bogoro, principalement peuplé de Hemas. Au cours de cette attaque 200 civils sont tués et de nombreux autres subissent des exactions.
Cela conduit la Cour pénale internationale à délivrer des mandats d’arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité et en particulier pour « meurtres, viols, esclavage sexuel, utilisation d’enfants-soldats, attaques contre des civils, pillage, destruction de biens »[10].
Arrêtés par les autorités congolaises, Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui sont transférés à la CPI à La Haye le premier le 17 octobre 2007 et le second le 7 février 2008. À la suite du procès, Germain Katanga est reconnu coupable d’une partie des chefs d’accusation mais blanchi des accusations de viol et esclavage sexuel. Il est condamné à 12 ans de réclusion sachant qu’il en a déjà effectué sept depuis son arrestation[11]. L’absence d’appel de l’accusation entraîne un désaccord entre les différentes parties liées à l’accusation. De son côté, Mathieu Ngudjolo Chui est acquitté le 18 décembre 2012 des charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Ce verdict est ensuite confirmé par la Chambre d’appel.
Reprise depuis 2008
Même si la Deuxième guerre du Congo s’achève officiellement en 2003, un conflit de basse intensité se poursuit durant plusieurs années en Ituri, avec des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Cette résurgence du conflit a pour cause à la fois l’absence de réelle autorité dans la région, devenue un patchwork de zones revendiquées par des milices armées, et la compétition entre les divers groupes armés pour le contrôle des ressources naturelles de la région. Le groupe rebelle le plus important est le Force de résistance patriotique de l’Ituri (FRPI), basé à Lendu et formé en 2002.
La moitié des membres de cette milice sont des enfants-soldats âgés de moins de 18 ans, certains ayant à peine huit ans[12].
Attaques du FRPI (2008–2012)
Malgré le cessez-le-feu accepté en 2006, un groupe dissident de militants du FRPI lance des attaques sporadiques sur les forces gouvernementales et la population civile à partir de 2008. Ces attaques comportent de nombreuses atrocités, viols, incendies, rapts[13],[14],[15],[16].
En janvier 2010, Kakado Barnaba Yunga, le chef spirituel du FPRI passe en procès à Bunia. Yunga est accusé de rébellion, rapt, viol et cannibalisme, parmi d’autres crimes[17],[18].
Durant les années suivantes, des dizaines de milliers de civils sont déplacés par les militants du FRPI, qui continuent à les attaquer et perpétrer de nombreux crimes[19],[20],[21],[22],[23].
Contre-attaques des FARDC et offre de reddition (2012–2014)
En raison de la montée des attaques du FRPI, les FARDC (armée congolaise) entament des opérations à grande échelle contre lui. Du bétail et d’autres biens volés sont récupérés et restitués à la population locale[24],[25]. Peu à peu, les militants FRPI se désunissent, et nombreux sont incorporés au sein des FARDC[26],[27].
En septembre 2014, la MONUSCO ouvre un bureau dans le village d’Avebo dans le but de fournir aux militants un endroit pour se rendre, avec un succès mitigé[28],[29],[30]. Le chef Cobra Matata, par exemple, se rend aux autorités congolaises le 21 novembre 2014[31],[32], mais le FRPI n’abandonne pas pour autant.
Nouvelles offensives du FRPI (2014–présent)
En dépit des efforts du gouvernement, le FRPI parvient à lancer des attaques contre des civils jusqu’à aujourd’hui, créant une résurgence après 2014. Davantage de biens sont volés et de crimes sont commis[33],[34],[35],[36]. Il est possible que les militants utilisent des bases en Ouganda comme soutien pour leurs opérations[37].Des militaires FARDC en patrouille à Aveba en 2015.
Bien que le commandant des FRPI Mbadu Adirodu ait promis la reddition de 300 militants en mai 2015, en juin les négociations de paix sont rompues et le combat continue[38],[39],[40].
Références
- ↑ Dan Fahey, « This Land is my Land: Land Grabbing in Ituri »? in An Ansoms, Losing Your Land: Dispossession in the Great Lakes, Boydell & Brewer Ltd, 2014, p. 48
- ↑ a et b David Reybrouck (trad. du néerlandais par Isabelle Rosselin), Congo : une histoire, Arles, Actes sud, 2012 (réimpr. 2018), 1re éd., 711 p.(ISBN 978-2-330-00930-4), p. 505
- ↑ Koen Vlassenroot et Tim Raeymaekers, « Le conflit en Ituri », dans L’Afrique des Grands Lacs, L’Harmattan, 2004, p. 208
- ↑ Koen Vlassenroot et Tim Raeymaekers, « Le conflit en Ituri », dans L’Afrique des Grands Lacs, L’Harmattan, 2004, p. 210-213
- ↑ « R.D.C. : l’armée ne doit pas nommer des criminels de guerre » [archive], Human Rights Watch, 14 janvier 2005
- ↑ AFP, « RDCongo: un 2e chef milicien d’Ituri transféré à la Cour pénale internationale de La Haye »(Archive.org •Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), 18 octobre 2007
- ↑ Frédérique Letourneux, « Tueries dans l’Ituri », Jeune Afrique, 19 mai 2003 (lire en ligne [archive])
- ↑ Reybrouck 2012, p. 506
- ↑ Francis Kpatindé, « Scandale à la Monuc », Jeune Afrique, 1er juin 2004 (lire en ligne [archive])
- ↑ Marie-France Cros, « La guerre d’Ituri devant la CPI », La Libre Belgique, 24 novembre 2009 (lire en ligne [archive])
- ↑ (en + fr) « Katanga Case » [archive][« Affaire Katanga »], sur www.icc-cpi.int(consulté le )
- ↑ Paul R. Bartrop, Steven Leonard Jacobs, Modern Genocide : The Definitive Resource and Document Collection, 2015, 2270 p. (ISBN 978-1-61069-363-9)
- ↑ « Bunia: le FRPI arrache deux localités aux FARDC » [archive], Radio Okapi, 29 septembre 2008 (consulté le)
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- ↑ « Ituri: retour au calme après les accrochages entre FARDC et FRPI à Aveba » [archive], Radio Okapi, 4 juin 2015 (consulté le ).
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