Le casting présidentiel pour 2022 se précise. Certains ont déjà annoncé leur candidature quand d’autres attendent encore.
Élection présidentielle française de 2022 | |
(1er tour) (2d tour) | |
Type d’élection | Élection présidentielle Scrutin uninominal majoritaire à deux tours |
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Président de la République | |
Sortant | |
Emmanuel Macron LREM | |
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- L’élection présidentielle française de 2022 a lieu le 10 avril 2022 afin d’élire le président de la République française pour un mandat de cinq ans.
Il s’agit de la douzième élection présidentielle de la Ve République et onzième au suffrage universel direct. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour aura lieu entre les deux premiers candidats le dimanche 24 avril.
Contexte
Politique
Présidence sortante d’Emmanuel Macron
Élu en 2017, Emmanuel Macron est éligible à un second mandat consécutif.
L’élection présidentielle de 2017 voit la victoire d’Emmanuel Macron, qui l’emporte au second tour sur la candidate du Front national, Marine Le Pen. En vertu de l’article 6 de la Constitution française, le président de la République française ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Emmanuel Macron ayant accédé pour la première fois à la Magistrature suprème en 2017, il est éligible en 2022 pour un second mandat[1].
Les débuts de la présidence Macron sont notamment marqués par l’affaire Benalla et le mouvement des Gilets jaunes, qui le pousse à organiser un grand débat national. La seconde partie de son quinquennat est caractérisée par un projet contesté puis reporté de réforme des retraites, la mise en place d’une convention citoyenne pour le climat et la pandémie de Covid-19. Les reformes et lois passées pendant son quinquennat incluent notamment, les directives sur le droit du travail, la réforme de la SNCF, un texte de moralisation de la vie politique, la procréation médicale assistée pour tous, le congé de paternité doublé, la réforme de l’assurance chômage, la surpression de l’ISF transformée en IFI (impôt sur la fortune immobilière), le dédoublement des classes de primaire en réseaux d’éducation prioritaire, L’école obligatoire dès 3 ans, une réforme du bac et la mise en place Parcoursup. Durant le quinquennat d’Emmanuel Macron, et notamment en réponse au mouvement des gilets jaunes de nombreuses mesures de soutien au pouvoir d’achat ont été mises en place : la baisse des cotisations salariales des salariés, la suppression de la taxe d’habitation, le « Reste à charge zéro » pour les lunettes et prothèses dentaires, la suppression des cotisations sur les heures supplémentaires et leur défiscalisation. On peut ajouter l’augmentation de près de 100 euros de l’allocation adulte handicapé, l’augmentation du minimum vieillesse également de 100 euros par mois, ou encore l’augmentation de la prime d’activité d’environ 100 euros. Une prime exceptionnelle jusqu’à 1.000 euros (Prime dite ‘Macron’), sans cotisations ni impôts, a pu être versée de façon disparate par une partie des employeurs. De même, à la suite du « Ségur de la santé », une augmentation minimale de 183 euros nets par mois est décidée pour 1,5 million de professionnels des établissements de santé, des EHPAD et des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux.[2]
Pendant la pandémie de Covid-19 et après quelques ratés notamment sur l’approvisionnement de masques en début de pandémie, la gestion de la présidence Macron et des gouvernements Philippe et Castex c’est caractérisé par des restrictions importantes de certaines libertés pour enrayer l’épidémie, notamment par la mise en place de jauges, de fermeture de certains établissements recevant de public (salles de concerts, discothèques), et de trois confinements. Pendant cette période a été mis en place la stratégie du « quoi qu’il en coûte » c’est-à-dire un soutien important aux entreprises directement impactées par ces restrictions et financé par l’emprunt et donc par le creusement du déficit et de la dette de l’état. À la suite d’une récession record a -8 % du PIB en 2020, celui-ci rebondit l’année suivante à +7% retrouvant fin 2021[3], grâce à l’inflation, un volume supérieur à son niveau d’avant crise. La stratégie du « quoi qu’il en coûte » a été saluée par de nombreux économistes comme Paul Krugman[4], ou Nicolas Bouzou[5] mais critiquée par une partie de l’opposition pour son côté trop dispendieux.
Selon plusieurs médias, le chef de l’État prépare sa campagne présidentielle à partir du début de l’année 2021[6],[7]. Malgré l’échec de la majorité présidentielle à s’implanter au niveau local, notamment par un faible nombre de conseillers municipaux élus en 2020 ainsi qu’une absence de régions conquises et un seul département supplémentaire remporté lors des scrutins de 2021, Emmanuel Macron est donné gagnant dans la majorité des sondages réalisés en vue de l’élection.
À partir de juin 2021, Emmanuel Macron effectue une série de déplacements en France qui est considérée par l’opposition et par 56 % des sondés d’une enquête d’opinion réalisée par Odoxa-Backbone comme un moyen de faire campagne aux frais de l’État[8],[9]. Selon Le Figaro, il entend séduire les électeurs de droite en mettant l’accent sur les sujets régaliens, alors qu’il présentait une image plus centriste lors du précédent scrutin présidentiel et au début de son quinquennat[10].
Le 3 février 2022, Le Conseil constitutionnel publie qu’Emmanuel Macron a reçu les 500 parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle, alors qu’il n’a pas encore déclaré s’il allait se présenter au scrutin[11],[12].
Montée de l’extrême droite et affaiblissement du « front républicain »
Article connexe : Front républicain.
À trois mois de l’élection, les deux candidats d’extrême droite Marine Le Pen et Éric Zemmour cumulent ensemble plus de 30 % des intentions de vote[13].
En février 2021, le journal Libération rapporte que, dans le cas d’un nouveau second tour opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, de nombreux électeurs de gauche ne voteront pas pour le chef de l’État sortant en raison de son positionnement davantage à droite qu’en 2017, ce qui romprait avec le « front républicain », traditionnellement appliqué face à l’extrême droite[14].
Divisions et absence initiale de leadership à droite
Contrairement à 2007 et 2012 avec Nicolas Sarkozy et comme en 2016-2017, aucun candidat ne s’impose naturellement à droite, dont le principal parti est Les Républicains (LR). Ce parti, à la suite de la débâcle de François Fillon lors de l’élection présidentielle de 2017, se retrouve divisé entre les partisans d’une alliance avec la nouvelle majorité et ceux partisans d’une ligne dure. L’élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti en 2017, représentant de la frange la plus dure, provoque le départ de nombreux élus, notamment Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. L’échec du parti aux élections européennes de 2019, où la liste de François-Xavier Bellamy tombe sous la barre des 10 %, pousse Laurent Wauquiez à la démission quelques jours plus tard. Christian Jacob le remplace lors du congrès d’octobre 2019.
À l’approche du scrutin présidentiel, Xavier Bertrand est perçu comme le favori des sondages. Réélu à la tête de sa région, il annonce sa candidature, tout en précisant qu’il ne souhaite pas passer par une élection primaire[15]. Finalement, une primaire interne est organisée au cours d’un congrès entre le 1er et le 4 décembre 2021. Alors que Xavier Bertrand accepte finalement de se présenter, le congrès voit la victoire au second tour de Valérie Pécresse face à Éric Ciotti, ce qui fait d’elle la première femme à représenter la droite parlementaire lors d’une élection présidentielle en France[16],[17].
Multiplicité des candidatures et absence d’union à gauche
Concernant la gauche, le chercheur Antoine Bristielle distingue « deux grandes tendances », avec d’une part le Parti socialiste (PS) et Europe Écologie Les Verts (EÉLV), alignés sur la plupart des enjeux, et d’autre part l’électorat proche de La France insoumise (LFI) ; les principales divergences entre ces blocs portent selon lui sur la question économique et sur l’Union européenne, et amoindrissent la probabilité d’une candidature d’union ainsi que celle de la qualification d’une personnalité de gauche au second tour[18]. En décembre 2021, Anne Hidalgo, candidate socialiste désignée à l’élection présidentielle, se prononce pour une primaire de la gauche[19], mais sa proposition est immédiatement refusée par Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot[20]. De son côté, l’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, qui fait partie des favorites pour la Primaire populaire organisée par des sympathisants de gauche[21], soutient l’initiative et apparaît comme une candidate potentielle[22],[23].
Face aux refus persistants de ses concurrents de gauche, Anne Hidalgo annonce qu’elle ne se pliera finalement pas à la primaire, tout en maintenant sa propre candidature[24]. Le 15 janvier, Christiane Taubira annonce sa candidature à Lyon, soutenue par le Parti radical de gauche[25], mais accepte quant à elle de se plier à la Primaire populaire, qui l’élit le 30 janvier 2022[26].
Sanitaire
Articles connexes : Pandémie de Covid-19 et Mouvements d’opposition au port du masque et aux mesures de confinement ou de restrictions des libertés durant la pandémie de Covid-19.Lire le médiaAllocution d’Emmanuel Macron, le 24 novembre 2020.
Le scrutin a lieu pendant la pandémie de Covid-19 alors en cours depuis près de deux ans en France et dans le monde, ce qui en fait notamment la première élection présidentielle à se dérouler sous un état d’urgence sanitaire en France. Deux confinements sont décrétés au cours du mandat d’Emmanuel Macron ainsi que plusieurs couvre-feux. Le président prend alors la décision de soutenir les entreprises en annonçant la prise en charge par l’État de la mise au chômage partiel des salariés ne pouvant télétravailler ainsi que la mise en place de prêts garantis par l’État pour les TPE-PME[27],[28]. Cette mesure a pour conséquence de maintenir un grand nombre d’entreprise à flots mais également d’augmenter significativement la dette publique[29].
Le président et le gouvernement d’Édouard Philippe font l’objet de vives critiques pour la gestion du début de la pandémie dont notamment une minimisation initiale du virus, l’absence de stock de masques et les changements de recommandations sur l’utilité de ces derniers[30],[31]. Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé avant son départ du gouvernement pour se présenter aux municipales de Paris, affirme en mars 2020 avoir prévenu le président dès le 11 janvier puis le Premier ministre Édouard Philippe le 30 janvier. Une fois la production de masques suffisantes pour la population française, le premier confinement est levé en mai 2020 après une baisse des cas et décès dus à la pandémie, mais l’exécutif fait face à des mouvements d’opposition au port du masque. Lors de la mise en place d’un couvre-feu en octobre 2020, les mouvements se propagent aux refus des mesures de confinements[32].Centre de vaccination à Strasbourg en janvier 2021.
La vaccination contre le Covid débute fin décembre 2020. Les premières semaines de la campagne font l’objet de critiques sur sa lenteur et sa lourdeur administrative de la part de l’opposition, avant qu’elle n’atteigne un rythme soutenu dans les semaines suivantes[33]. La montée d’une nouvelle vague conduit cependant le président à effectuer un changement de doctrine lors d’une allocution le 12 juillet 2021, au cours de laquelle il annonce la vaccination obligatoire des soignants et la mise en place d’un passe sanitaire européen interdisant d’accès aux restaurants, cinémas et à de nombreux lieux publics ceux qui ne dispose pas d’une vaccination complète[32]. Des manifestations ont lieu durant l’été 2021, qualifiant cette décision de « dictature sanitaire » mais le mouvement s’essouffle à partir de septembre 2021[34].
Face à la remontée des cas de Covid à la suite de l’apparition du variant Omicron en décembre 2021, décision est prise d’instaurer une dose de rappel et d’adapter la validité du passe en conséquence. Emmanuel Macron annonce par la suite la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal, rendant de facto la vaccination obligatoire, ce qui lui vaut l’opposition du mouvement antivax[35]. En janvier 2022, le président fait polémique en déclarant lors d’une interview dans le Parisien avoir envie d’« emmerder les non-vaccinés […] jusqu’au bout »[36], tandis que le passe vaccinal est en débat à l’Assemblée nationale[37]. Adopté le 16 janvier, ce dernier entre en vigueur le 24 janvier[38], alors que le nombre de contaminations au Covid-19 atteignent près de 280.000 cas par jour[39].
Le nombre de contaminations journalières chute à partir de la fin janvier, laissant entrevoir la possible fin de l’épidémie et la fin du pass vaccinal au cours de la fin mars[40].
Économique
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En raison de la pandémie de Covid, la France entre en 2020 pour la première fois en récession depuis la Seconde Guerre mondiale avec une chute de 8.3 % du PIB[41]. À la suite de cette récession le PIB rebondit l’année suivante à +7% retrouvant fin 2021, grâce à l’inflation, un volume supérieur à son niveau d’avant crise[3]. Ce taux de croissance est pour l’année 2021 un des plus haut de la zone Europe[42]. Le chômage, alors en chute progressive depuis 2015, repart brusquement à la hausse lors du premier confinement avant de se stabiliser autour de 8.1 % à la fin de l’année 2021[43]. Néanmoins, la réouverture de l’économie à la suite de la pandémie provoque une forte inflation au niveau mondial, accentuée l’augmentation des prix de l’énergie et des pénuries de matières premières[44],[45].
En 2021, le déficit commercial atteint un record absolu avec 84,7 milliards d’euros, soit 3,4 % du PIB. Le déficit de la balance commerciale français est le plus élevé en Europe[46]. En effet les deux gros postes d’excédents commerciaux en France, l’aéronautique et le tourisme ont été largement pénalisés par la pandémie du Covid-19[47]. De plus la hausse du coût de l’énergie a creusé le déficit de 43,1 milliards d’euros en 2021, en progression de près de 20 milliards d’euros sur un an[47]. Le poids de l’industrie dans le PIB est désormais de 13,5 %, un niveau inférieur à la moyenne européenne (19,7 %)[46]. Cependant la France se distingue dans la fourniture de services, avec un excédent de 36,2 milliards d’euros[47].
La France est touchée par la crise énergétique mondiale de 2021. Les tarifs réglementés du gaz ont bondi de 59 % depuis le 1er janvier 2021 pour 5 millions de Français. Mi-septembre 2021, le gouvernement promet un « chèque énergie » exceptionnel de 100 euros[48] et début octobre, le Premier ministre Jean Castex annonce un gel de ces tarifs pendant les sept mois suivants[49]. Face à la forte augmentation des prix de gros de l’électricité, le gouvernement s’engage fin septembre 2021 à plafonner la hausse du tarif réglementé de vente (TRV) à 4 %. Il décide de réduire la principale taxe sur l’électricité, la taxe intérieure de consommation sur l’électricité (TICFE) qui est ramenée de 22,50 €/MWh à 50 centimes, le minimum autorisé par Bruxelles, ce qui correspond à un coût de 8 milliards € pour le budget de l’État. Il impose à EDF d’augmenter de 20 TWh le volume d’électricité nucléaire vendu à prix réduit à ses concurrents, pour le faire passer à titre exceptionnel de 100 à 120 TWh. La mesure doit coûter entre 7,7 et 8,4 milliards € à EDF[50].
Internationale
Présidence française de l’Union Européenne
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Crise russo-ukrainienne
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Modalités
Mode de scrutin
Articles connexes : président de la République française et élection présidentielle en France.
Le président de la République est élu directement par la population au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois de façon consécutive[1]. Est élu le candidat qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. À défaut, un second tour a lieu quatorze jours plus tard entre les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages au premier tour. Le second tour peut éventuellement voir concourir d’autres candidats que les deux arrivés en tête au premier dans le cas de retraits de candidats mieux placés. Ce cas n’est cependant encore jamais arrivé sous la Cinquième République. Au second tour, le candidat qui recueille le plus de suffrages l’emporte[51].
Le Conseil constitutionnel[52] est, en vertu de l’article 58 de la Constitution, garant de la régularité de l’élection, de l’examen des réclamations et de la proclamation des résultats.
Conditions de candidature
Chaque candidat doit satisfaire plusieurs conditions[53] :
- être de nationalité française ;
- ne pas être privé de ses droits civiques concernant l’éligibilité ;
- être âgé d’au moins 18 ans ;
- être inscrit sur une liste électorale ;
- avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ;
- ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle ;
- avoir établi une déclaration de situation patrimoniale ;
- posséder un compte bancaire de campagne ;
- ne pas être candidat à un troisième mandat consécutif de président de la République ;
- recueillir 500 « parrainages » de parlementaires ou d’élus locaux : ces parrainages doivent provenir d’au moins trente départements ou collectivités d’outre-mer différents et pas plus d’un dixième des élus signataires ne doit provenir du même département ou de la même collectivité d’outre-mer. La loi organique du 25 avril 2016 impose la publication de l’ensemble des noms, au lieu de 500 tirés au sort comme c’était le cas antérieurement[54]. Ils doivent être envoyés directement au Conseil constitutionnel, par voie postale, qui les publie au fur et à mesure sur le site mis en place pour cette élection.
Dates de déroulement de l’élection
Conformément à l’article 7 de la Constitution, le premier tour de l’élection présidentielle doit avoir lieu entre 20 et 35 jours avant la transition du pouvoir à la fin du mandat de cinq ans du président sortant ; un second tour, s’il est nécessaire, intervient quatorze jours après le premier[51]. Emmanuel Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, la passation de pouvoirs éventuelle avec son successeur devrait avoir lieu le 13 mai 2022 au plus tard.
En vertu des dispositions constitutionnelles, l’élection présidentielle de 2022 pouvait donc se tenir soit les dimanches 10 et 24 avril (pour respectivement le premier tour et l’éventuel second tour), soit les dimanches 17 avril et 1er mai.
- La seconde possibilité pouvait sembler la plus naturelle sachant que les sept élections présidentielles organisées en France depuis 1981 se sont déroulées à la fin du mois d’avril pour le premier tour et au début du mois de mai pour le second tour. Cependant, le premier dimanche du mois de mai 2022 est un jour férié[Note 1] correspondant à la fête du Travail, qui est notamment marquée par de nombreux rassemblements politiques et syndicaux exigeant une importante mobilisation policière, ce qui compliquerait la tenue du scrutin dans ces conditions. En outre, le premier tour aurait eu lieu pendant un week-end prolongé, en raison du lundi de Pâques, une situation qui aurait pu renforcer une abstention électorale déjà croissante dans le pays.
- Les dates du 10 avril pour le premier tour et du 24 avril pour un éventuel second tour présentent l’inconvénient d’organiser l’élection durant les vacances scolaires, surtout que toutes les académies le sont simultanément au moment du second tour, ce qui est là encore un facteur pouvant augmenter l’abstention[Note 2]. Néanmoins, depuis 1995, toutes les élections présidentielles successives ont été organisées pendant des congés scolaires[55],[57],[58].
Lors du Conseil des ministres du 13 juillet 2021, le gouvernement retient les dates des 10 et 24 avril 2022. Comme pour chaque élection présidentielle depuis 2007, les électeurs de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de la Polynésie française voteront la veille, à savoir les samedis 9 et 23 avril 2022, afin de tenir compte du décalage horaire[59]. Ces dates sont officialisées lors de la publication du décret de convocation des électeurs, le 26 janvier[60].
Cependant, la Constitution prévoit des cas de report ou d’annulation de l’élection présidentielle[51] :
- en cas d’empêchement ou décès dans la dernière semaine de dépôt des candidatures d’une personne qui a annoncé son intention d’être candidate, le Conseil constitutionnel peut reporter l’élection ;
- en cas d’empêchement ou décès d’un candidat avant le premier tour, l’élection est reportée ;
- en cas d’empêchement ou décès d’un candidat qualifié pour le second tour, il est procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales.
Candidats
Article détaillé : Candidats à l’élection présidentielle française de 2022.
Déroulement
Primaires et congrès
Article connexe : Élection primaire en France.
Consultation interne communiste
Article détaillé : Consultation interne au Parti communiste français pour l’élection présidentielle de 2022.
La consultation interne du Parti communiste français a lieu du 7 au 9 mai 2021 afin de planifier la stratégie à adopter pour le scrutin. Après avoir soutenu Jean-Luc Mélenchon lors des deux dernières élections, les militants communistes choisissent une candidature autonome. Fabien Roussel est désigné candidat avec 82,32 % face à Emmanuel Dang Tran (1,82 %) et Grégoire Munk (0,16 %) avec une abstention de 15,70 %.
Primaire de l’écologie
Article détaillé : Primaire présidentielle française de l’écologie de 2021.
La primaire écologiste a lieu du 16 au 19 septembre 2021 pour le premier tour et du 25 au 28 septembre 2021 pour le second tour.
Sur les cinq candidats, quatre se retrouvent dans un mouchoir de poche à l’issue du premier tour qui voient la qualification au second tour de Yannick Jadot (27,70 %) et Sandrine Rousseau (25,14 %) tandis que Delphine Batho (22,32 %) et Éric Piolle (22,29 %) échouent de peu. Jean-Marc Governatori finit avec le plus faible score (seulement 1,35 % des suffrages).
Yannick Jadot remporte le scrutin final d’une courte avance sur sa rivale avec 51,03 % des voix contre 48,97 %.
Primaire socialiste
Article détaillé : Primaire présidentielle socialiste française de 2021.
La primaire socialiste a lieu le 14 octobre 2021 mais contrairement aux deux précédents scrutins de 2012 et 2017, est cette fois-ci interne au parti.
Anne Hidalgo est élue par 72,60 % des voix face à son unique adversaire Stéphane Le Foll (27,40 %).
Congrès des Républicains
Article détaillé : Congrès des Républicains de 2021.
Le congrès des Républicains a lieu du 1er au 4 décembre 2021 et contrairement au précédent scrutin de 2017, est cette fois-ci interne au parti.
Favori des sondages, Xavier Bertrand est éliminé dès le premier tour avec 22,36 % des voix avec Michel Barnier (23,93 %) et Philippe Juvin (3,13 %). Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont qualifiés au second tour avec respectivement 25,00 % et 25,59 % des voix. Valérie Pécresse est finalement élue avec 60,95 % face à son adversaire qui en obtient 39,05 %.
Primaire populaire
Article connexe : Primaire populaire.
La primaire populaire est organisé du 27 au 30 janvier 2022 par des sympathisants de gauche avec pour objectif de présenter une candidature unique de la gauche. Il est le seul scrutin des primaires à se dérouler au jugement majoritaire.
Le scrutin, d’initiative citoyenne, est néanmoins refusé catégoriquement par l’ensemble des candidats de gauche déclarés, à l’exception d’Anne Hidalgo qui y est un temps favorable mais renonce finalement face à l’absence de ses concurrents. Seule Christiane Taubira accepte d’y participer, aux côtés de Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou et Charlotte Marchandise.
La primaire est néanmoins maintenue avec les noms des non-participants, ce qui provoque la colère de Jean-Luc Mélenchon et de Yannick Jadot, particulièrement après la diffusion d’une vidéo d’un des organisateurs appelant à bloquer l’obtention de parrainages pour forcer la participation des candidats sélectionnés[61].
Christiane Taubira est élue avec la note « Bien+ » devant Yannick Jadot « Assez bien+ », Jean-Luc Mélenchon « Assez bien- », Pierre Larrouturou « Passable+ », Anne Hidalgo « Passable+ », Charlotte Marchandise « Passable- » et Anna Agueb-Porterie « Insuffisant ».
Campagne du premier tour
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Sondages
Article détaillé : Liste de sondages sur l’élection présidentielle française de 2022.
Dans la culture
Œuvres d’anticipation
Dans son roman Soumission publié en 2015, Michel Houellebecq imagine une victoire d’un candidat musulman à l’élection présidentielle de 2022 face à Marine Le Pen, Manuel Valls ou encore Jean-François Copé[62].
Le tome 2 de la bande dessinée La Présidente, intitulé Totalitaire et sorti en 2016, imagine d’un point de vue critique les deux années de présidence de Marion Maréchal à partir de 2022, déjà précédée de cinq ans par sa tante, Marine Le Pen. Œuvre de politique-fiction de l’historien François Durpaire, elle a été dessinée en noir et blanc par le dessinateur Farid Boudjellal[63],[64]. Un autre tome imagine la suite : La Vague, sorti en 2017.
Dans la bande dessinée Le Président de Philippe Moreau-Chevrolet et Morgan Navarro publiée en 2020, l’animateur Cyril Hanouna se lance à la conquête de l’Élysée en 2022[65].
Dans le film Présidents d’Anne Fontaine sorti en 2021, la cote d’Emmanuel Macron est en chute libre, et la perspective de l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen en 2022 semble inéluctable.
Avec Wikipédia