Oscar BISIMWA il y a 2 secondes0 0 3 minutes de lecture
Y aura-t-il élections en 2023 ? La question se pose avec acuité, au regard de plusieurs paramètres qui soulèvent le doute, à quelques mois de l’année électorale. Dans sa déclaration de ce jeudi 16 février, le Panel des Experts de la Société civile par la biais de son coordonnateur national et Porte-parole Dieudonné MUSHAGALUSA voit s’éloigner les perspectives de la tenue de ces scrutins. Pour cause, les préalables soulevées par le bureau de la Centrale électorales, notamment le retard de décaissement des fonds alloués aux opérations techniques, la mutualisation des fichiers, le dialogue social rompu avec les acteurs etc… Cette structure spécialisée dans les questions électorales et de gouvernance attire l’attention de la communauté nationale et internationale et appelle toutes les parties prenantes à jouer leurs partitions, chacun en ce qui le concerne, en vue de sauver ce qui peut encore l’être.
DECLARATION DU PANEL DES EXPERTS DE LA SOCIÉTÉ DE SUR LE PROCESSUS ELECTORAL EN RDC.
- Engagé dans la promotion de la démocratie électorale et la consolidation des acquis de l’alternance politique au sommet de l’Etat en RDC, le Panel des Experts de la Société Civile s’est réuni, ce jeudi 16 fév 2022 à Kinshasa pour analyser profondément les éléments sus évoqués.
- Au-delà des aspects techniques de cette feuille de route, il y a lieu également de jeter un regard sur les considérations politiques soulevées par les options retenues par la CENI.
- Des analyses faites, il convient de constater qu’avec les contraintes évoquées, cette feuille de route qui va de 2021 à 2027 apporte plus d’inquiétudes que des réponses quant à l’engagement manifeste des gouvernants de conduire dans la sérénité le peuple congolais vers les élections en 2023, tel que consacré dans la constitution actuelle.
- Et, pour preuve, la sortie médiatique du Ministre des finances réagissant à l’intervention du président de la CENI sur la problématique de financement des opérations électorales est une alerte sérieuse. Ce jeu de ping-pong qui est une véritable bouillabaisse financière aux ingrédients indigestes que nous livrent les animateurs des institutions de l’Etat n’est pas de nature à rassurer tous les congolais et les partenaires Techniques que le pays s’engage réellement dans un processus électoral crédible et apaisé.
- De ce qui précède, il y a lieu de noter que :
a Le retard dans le financement des opérations électorales, devient un sujet de controverse quant à l’autonomie financière de la CENI, suite au discrédit et suspicions portés à celle-ci créant ainsi une crise de confiance dans l’opinion au risque d’ouvrir les séquelles de la contestation enregistrée lors de sa composition.
b.La volonté politique d’organiser les élections n’est pas traduite dans les actes. La publication d’une feuille de route qui va de 2021 à 2027 serait-elle un ballon d’essai pour un glissement tacite voilé derrière les hypothèses politiques en ce qui concerne, le retour au second tour de l’élection présidentielle et la mutualisation du fichier électoral ? Le choix de subordonner la constitution du fichier électoral à la constitution du fichier d’Etat civil à travers la mutualisation des opérations d’identification et l’enrôlement des électeurs ainsi que du recensement général de la population est révélateur de la volonté d’organiser le glissement électoral. Ce qui est ni plus ni moins, une tentative de violation de la constitution au regard de la mission dévolue à la CENI.
c.L’achèvement du cadre juridique des élections dans le délai requis. Pour tout observateur averti, le fonctionnement actuel du Parlement et du Gouvernement ne rassure pas que les lois essentielles seront disponibles à la session prochaine. Notamment, la loi sur la répartition de sièges, la loi électorale revisitée, etc.
6.Pour ce faire, Le Panel des Experts de la Société civile exhorte :
- Le Président de la République, le Parlement et le Gouvernement dela République à s’acquitter chacun de ses obligations afinde permettre à la CENI d’exécuter sans faille sa feuille de route afin d’éviter à la nation un quelconque glissement des élections en 2023. Le cas contraire, les responsables de ces trois Institutions porteront la lourde responsabilité de la crise politico sociale qui en découlerait. Du glissement à la glissade.
2.Le Parlement et le gouvernement à associer les acteurs de la Société Civile de la thématique électorale aux discussions pour des réformes consensuelles afin de rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral.
3.Le Gouvernement et la CENI à régler rapidement la question relative au plan de décaissement des fonds pour financer les opérations électorales.
- La feuille de route de la CENI étant sa prévision, le Panel des Experts de la Société Civile recommande à la CENI de publier en urgence le calendrier électoral qui est la précision des opérations électorales en le faisant précédé d’un chemin critique.
- A la CENI de formaliser et convoquer les rencontres des cadres de concertation entre les parties prenantes aux élections en RDC. Le fonctionnement harmonieux, régulier et démocratique de ce cadre pourrait contribuer à entretenir la confiance au processus électoral déjà menacé. Le contraire fera risque de faire croire à l’opinion que l’équipe actuelle est au service des intérêts obscurs tendant, non seulement à briser la régularité du cycle électoral, mais aussi et surtout prévoit un holdup électoral contraire à la volonté du Souverain primaire.
Pour le Panel des Experts de la Société Civile
Dieudonné MUSHAGALUSA C.
Coordonnateur National & porte-parole